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Essay on Digital India in Hindi
हैलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका कैरियर जानकारी में। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के जरिये मैं आपको बताने वाली हूँ, डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आने के बाद हमारे देश में जो इंटरनेट के माध्यम से देश में क्रांति आई है। साथ ही इंटरनेट को सशक्त करके भारत के तकनीकी पक्ष को मजबूत किया है। तो दोस्तों आप भी डिजिटल इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक जरूर पढ़ें।
डिजिटल इंडिया –
भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विशेष रूप से देश के नागरिकों को डिजिटल मंच पर, सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए तथा दुनिया को एक साथ जोड़े रखने के लिए शुरू किया गया है। अर्थात डिजिटल इंडिया अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक पहल है कि सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके इंटरनेट के जरीये नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में अभी तक लोग डिजिटल दुनिया से बहुत दूर हैं। क्योंकि लोग ऑनलाइन दुनिया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। इसलिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। डिजिटल इंडिया लोगों की उन्नति के लिए और विकास के लिए रूपांतरित भारत के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है।
सुशासन और अधिक नौकरियों के लिए भारत को डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्वेश्य सभी नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाना है। तथा इसका बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
डिजिटल इंडिया का इतिहास –
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1 July 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस योजना को 2019 तक कार्यन्वित् करने का लक्ष्य था। इसके तहत पूरे भारत में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजना में ग्रामीण लोगों को मुख्यत: जोड़ा गया है। ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान जायेगी। इससे लोगों में डिजिटलीकरण का ज्ञान होगा तथा कोई भी कार्य स्पष्ट रूप से होगा यानि भ्रष्टाचार कम होगा।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में रवि शंकर प्रसाद, एस एस आहूलवालिया लोग मुख्यत: शामिल थे। तथा भारत सरकार के मंत्रालय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय शामिल थे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की थीम ‘ Power To Empower ‘ थी।
डिजिटल इंडिया द्वारा भारत देश में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार दोनों के सहयोग और समन्वित भागीदारी से लोगों को सुशासन प्रदान करने के लिए एक प्रतिबद्ध कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम के तहत 2.5 Lakh पंचायतों समेत 6 Lakh गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य पाने की है। पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है जो कि देश के लोगों को सरकार से सीधे जुड़ने में मददगार हो।
डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पहला कदम –
डिजिटल योजना को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने आम नागरिकों से लेकर सरकारी तथा नेताओं अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक का आधार कार्ड बनवाया जिससे लोगों का बायोमैट्रिक डाटा लिया जिससे प्रत्येक व्यक्ति की अलग – अलग पहचान हो सके। सभी नागरिकों की अलग – अलग पहचान मिलने के बाद आधार नंबर से मोबाइल लिंक किया गया, पैन कार्ड से आधार का लिंक, अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, जीवन बीमा , राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, आदि को आधारसे जोड़ा जा रहा है जिससे लोगों की पहचान सही से हो । तथा व्यक्ति लोग फ़ायदा न उठा सकें। अर्थात भृष्टाचार कम हो सके।
वर्तमान समय में अब लोगों को बैंको के सामने भीड़ नहीं लगानी पड़ती।अब ATM हो गए हैं, जो कि डिजिटलीकरण का ही रूप है, इसक द्वारा हम कुछ मिनट में ही रुपए निकाल सकते हैं। अब घंटों बैंक के सामने लगाने की जरूरत नहीं है।
अब डिजिटल लॉकर भी चल गए हैं । इसमें आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज को वेरिफाई करके मोबाइल फोन में रख सकते हैं । इससे आपको डाक्युमेंट् खोने का डर भी नहीं रहेगा।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्य –
डिजिटल इंडिया द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं जो कि निम्नलिखित हैं –
(1) ब्रॉडबैंड हाइवेज
(2) मोबाइल कनेक्टिविटी
(3) लोकहित पहुँच कार्यक्रम
(4) ई – गवर्नेस् : प्रौद्योगिकी के जरिये सरकार को सुधारना
(5) ई – क्रांति
(6) सभी के लिए जानकारी
(7) इलक्ट्रानिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
(8) रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात नौकरी के लिए आई. टी.
(9) अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम
(1) ब्रॉडबैंड हाइवेज –
इस योजना द्वारा ढाई लाख पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। जिससे शहर व गाँव में दूरी कम हो सके। इंटरनेट की सुविधा भी गाँव – गाँव तक पहुंचाई जा रही है।
(2) मोबाइल कनेक्टिविटी –
इस योजना के तहत गाँव – गाँव में नेटवर्किंग सुविधा के लिए टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे गाँव के लोग शहरों से जुड़ सकें। तथा गाँव व कस्बे के लोगों को इंटरनेट की समस्या न हो। इस परियोजना के लिए नोडल विभाग के रूप में दूरसंचार विभाग को अधिकृत किया गया हैl
(3) लोकहित पहुँच कार्यक्रम –
सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम जिसके तहत इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
(4) ई – गवर्नेंस –
ई – गवर्नेंस का अर्थ सभी गवर्नमेंट कार्यों को ऑन लाइन सेवा के माध्यम से पब्लिक तक आसानी से पहुंचना। जिससे सरकारी कार्य व पब्लिक के बीच बिना समय गवाएं और पैसे गवाएं सीधे जनता और सरकार के बीच निष्पक्ष कार्य हो सके। इसमें शासन की पार्दर्शिता बढ़ जाती है। अर्थात ई गवर्नेन्स का मतलब यह है कि अब सारे कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, जिससे पब्लिक घर बैठे ही कार्यों को ऑन लाइन करा सकती है।जैसे – आप जी एस टी भी ऑन लाइन भर सकते हैं। आप ऑन लाइन टिकट बुक करा सकते हैं।
इ – गवर्नेंस के कारण पब्लिक कंप्यूटर, लैपटाप इंटरनेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ काम आसानी से हो जाता है। ऑन लाइन प्रक्रिया कम खर्चीली होती है।
(5) ई – क्रांति –
प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला है। ई -क्रांति के लिए हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा प्रशिक्षण और उपकरण सबकुछ डिजिटल होना ज़रूरी है। जिससे हम सबकुछ समझ सकें। अगर हमने सरकार के ढांचे को इंटरनेट से नहीं जोड़ा तो फिर इसके तहत डिलीवरी कैसे करेंगे।
(6) सभी के लिए जानकारी –
भारत के नागरिकों को सरकार व मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता होना। इसलिए भारत सरकार द्वारा कई एप बनाये गए हैं, उसमें उन योजनाओं की पूरी डिटेल्स पढ़ी हुई है जिससे आम नागरिक उन सब के बारे में जान सके।और सरकार से जुड़ सके। अर्थात ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से सेवाओं की जानकारी और सोशल मीडिया और वेब आधारित सिस्टम जैसे मायगोव (MyGov) के माध्यम से यथार्थवादी जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।
(7) इलेक्ट्रानिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता –
भारत सरकार ने यह लक्ष्य स्थापित किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करना है। और भारत को इलेक्ट्रानिक्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है।
(8) रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी –
सूचना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नौकरी के लिए तैयार किया जायेगा। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में यह भारत सरकार का अच्छा कदम है। इसक अंतर्गत पांच साल में छोटे नगरों और गाँवों के युवाओं को शामिल किया गया है। आने वाले समय में दूर संचार व दूर संचार से संबंधित सेवाओं की मांगपूर्ति कर सकें।
(9 ) अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम –
अर्ली हार्वेस्ट योजना का मुख्य उदेश्य डिजिटल इंडिया की आठ योजनाओं पर निगरानी रखना तथा उन योजनाओ को जल्दी पूरा कराने का लक्ष्य रखना। तथा इसका नाम भविष्य की तैयारी भी रखा गया है। तथा इसके तहत सभी केंद्र सरकार के कार्यस्थलों में आधार अनुमोदित फिंगरप्रिंट के माध्यम से कार्यक्रम को शुरू करना है।
निष्कर्ष –
डिजिटल इंडिया द्वारा भारत के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ सभी ग्रामीणों को मिलेगा, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और विभिन्न कारणों से कागजी काम करने में समय और पैसा बर्बाद करते हैं। यह भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है इसे भारत की एक अलग पहचान होगी डिजिटल इंडिया गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में जुड़ेगा । प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह डिजिटल लेन-देन का इस्तेमाल करना सीखें क्योंकि यह सरल, सुरक्षित और सफल जीवन की शुरुवात है।
फ्रेंड्स दी हुई जानकारी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ‘ Digital India Programme ‘ दी गई है। दोस्तों यदि निबंध पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
